श्री राजेंद्र बंधु जी धन्यवाद

      12,7,2013 के समांतर में भूख के बरक्स शीर्षक में गरीबों के लिये सस्ती राशन ब्यवस्था करने पर अपनी पीठ ठोकने वाले राज्यों की असलियत बयान कर दी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का जिक्र आते ही टी वी चैनलों में छत्तीसगढ़ का गुणगान होने लगता है। क्या राजनीतिज्ञ, क्या विशेषज्ञ, सभी प्रशंसा करते नहीं थकते। पर यह जानकारी शायद किसी को नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां पर राशन की दुकानें महिने के किसी भी दो दिन खोली जाती हैं। ये कौन से दो दिन होंगे यह भी तय नही है। आज की भ्रष्ट ब्यवस्था में यह क्यों किया गया होगा समझा जा सकता है। आश्चर्य यह सब जिला कल्कटर के आदेशानुसार हुआ है। स्वाभाविक है अक्सर बहुत से लोगों को इन दुकानों के खुलने का पता नही चलता होगा। उनके हिस्से के अनाज का क्या होता होगा यह आपकी ही रपट से स्प्ष्ट हो जाता है। आप लिखते हैं कि इन दुकानों के ज्यादातर डीलर समाज के वर्चस्वशालू तबके से आते हैं। स्थनाय समाज राशन की दुकानों पर किस प्रकार निगरानी रख सकता है यह भी परिभाषित नहीं है। आपने यह भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इन दुकानों को हर महिने  26 दिन खुलना होता है। इसी प्रकार  आपने बताया है कि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार हर तीन किलोमीटर की परिधि में एक राशन की दुकान होनी चाहिये। जो कि नहीं है। आश्चर्य है कि विरोधी दलों के राजनीतिक दलों के साथ साथ मीडिया में छाये रहने वाले विशेषज्ञों को भी इस हकीकत का पता नहीं है। आज के सूचना के युग में यदि गरीबों की समस्या संबंधी प्रश्नों पर हमारी जानकारी की यह स्थिति है और हम जमीनी स्तर की अपनी जानकारी को पुख्ता किये बगैर ही पुख्ता सूचना होने का माहौल बना देते हैं। ऐसी घोर उदासीनता की मानसिकता लिए हम किन गरीबों के पोषण की समस्या का समाधान करने का दम भरते हैं। यह समझा जा सकता  है ।

दागियों के लिए नरमदिली

सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक फैसलों से हमारे राजनीतिक दलों को पशोपेश में डाल दिया है। सर्व प्रथम 5 जुलाय 2013 को तामिलनाडु सरकार के घोषित मु्फ्त उपहार को चुनौती देने वाली याचिका में फैसला देते हुए ऐसे उपहारों की घोषणाओं को अवैधानिक बताया और चुनाव आयोग से इस सवाल पर दिशा निर्देश जारी करने को कहा। इसी प्रकार जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8(4) को निरस्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि दो साल से अधिक कारावास की सजा पाते ही जनप्रतिनिधि उस सदन की सदस्यता के अयोग्य हो जाएंगे तथा जेल या पुलिस हिरासत से कोई भी चुनाव नही लड़ सकेगा।। उल्लेखनीय है जनप्रतिनिधियों को यह कानूनी संरक्षण न तो संविधान में प्राप्त है न ही जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में।1989 में इस कानून में संशोधन कर दो वर्ष या उससे अधिक सजा प्राप्त जनप्रतिनिधियो को तब तक अपनी कुर्सी पर बन रहने का अधिकार दे दिया जब तक उच्च अदालत में उनकी अपील पर फैसला न आ जाय।  इस प्रकार हमारे सांसद अपने वेतन भत्ते बढ़ाने तक ही नहीं रुके वरन उन्होंने स्वंय को गैरकानूनी काम करने पर सजा से बचने के लिए वे कानूनी संरक्षण भी दे डाले जो आम भारतीय को उपलब्ध नहीं हैं।आज सभी राजनितिक दलों के नेता इस फैसले का सार्वजनिकरूप से स्वागत तो कर रहे हैं। लेकिन उनकी मायूसी भी छिपाए नहीं छिप रही है। मसलन मणिशंकर अय़्यर जैसे नेता ने एक चैनल में कहा कि अपराधिक छबि वाले नेताओं की संख्या उतनी अधिक नही है जितना मीडिया बता रहा है। जब याचिकाकर्ता ने कहा कि यह संख्या चुनाव आयोग को चुनाव के समय स्वयं जनप्रतिनिधियों द्वारा दी सूचना पर आधारित है तो चुप होगए। सवाल है कि ये इमानदार नेता भी दागी नेताओं के प्रति सहानुभूति या सदाशयता क्यों रखते हैं । जबकि यह स्थिति किसी भी इमानदार नेता के लिए व्यथित करने वाली होनी चाहिये कि उसके कुछ साथी अपराधी छबि वाले हैं।

      दूसरा यह दलील दी जारही है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में नेताओं पर गलत धाराएं लगा देती है।इसलिए राजनेताओं को राजनीतिक मजबूरियों की वजह से यह छूट दी जानी चाहिये। पुलिस तो आमजन को भी इसी तरह सताती है। कहा जाता है कि वह इस प्रकार सता कर जो पैसा वसूलती है वह ऊपर तक जाता है।अतः झूठे केसों से बचने के लिए ये नेतागण पुलिस सुधार की मुहिम क्यों नही चलाते हैं।इतिहास गवाह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कोई भी राजनीतिक दल पुलिस सुधार की बात नहीं करता। इससे यह साफ होता है कि बोशक दागी करीब एक तिहाई हैं पर उनसे लाभांवित होने वालों की संख्या कई गुना अधिक होगी। इसीलिए राजनीतिक दल दबे स्वर में इस फैसले से उत्पनं होने वाली विसंगतियों की तरफ इशारा करते है। जिस जनता की दुहाई देते ये दल नहीं थकते वह तो इन विसंगतियों से रोज ही दो चार होती है।  

Our religious leaders are not interested in environment

Our religious leaders are not interested in environment

We are supposed to be believing that God resides in every living being. We worship trees, rivers, animals, etc. But Himalaya is coming down, our rivers are all polluted to the extent that they resemble dirty drains. But except much hyped Nirmal Ganga Abhiyan we do not hear much from religious leaders about our polluted rivers. Swami Nigamanand protested against vested interests harming Ganga and sacrificed his life. No body was moved by his sacrifice. Ganga remains polluted with all the illegal activities going on along its banks. Only during kumbh  the  religious leaders wanted clean ganga water for their bathing. There were reports of installation of ultra modern machines at some religious leaders’ camp churning pure Ganga water for devotees for a price. As far as the common people were concerned they managed  with polluted Ganga and Yamuna water. Many of our religious festivals also increase environmental pollution. Neither our Religious leaders nor the social elite seems to be worried about the increasing use of polluting items during these festivals. Contrary to that His Holiness Dalai Lama and Tibetans outside Tibet are constantly raising the issues of Tibetan environment before the international community. They are trying to  convince all those who they think can help about the need to protect Tibetan environment not only for Tibetans but  also for the neighbouing countries. They are always vigilant. China’s plans to use the lakes worshipped by Tibetan Buddhists for commercial purposes are resisted with full might. At the same time, China’s  uninterrupted propaganda against His Holiness Dalai Lama  is ignored. While China does no loose an opportunity to call names to His Holiness Dalai Lama the Tibetans bear their hurt gracefully and try to engage China in resolving Tibetans’ outstanding issues. Tibetans in Tibet are for quite some time immolating themselves as a protest against China’s disrespectful attitude towards His Holiness Dalai Lama.  

No lessons learnt from the past

Politicians of all hues of Uttarakhand have been defending reckless deforestation and dynamite blasting of Himalaya in the name of development. But the mute question is can development be at the cost of Himalaya? Green cover is indispensable for the  existence of Himalaya has been explained by Atkinson  in 1882.

Atkinson  in vol. 1 part 1 pp. 108-109 of Himalayan Gazetter writes about impact of rain on Himalaya in following words.

            “Rains has had even a more constant and penetrating influence on the mountain masses than any or the preceding forms,* for  it has furnished the materials from which the ice has been formed and is more universal in its operations. The salts and acids contained in it have also had a peculiar action of their own. Rains while falling through the air takes up some portion of carbonic acid and when it reaches a rock dissolves and carries away certain portions of its texture. The result of this process is that not only is the rock reduced in bulk by chemical action but what remains also becomes more easily operated on by the mechanical action of falling water in the next shower….For those who have seen the long gneissic range extending from Almora to Deve Dhura in Kumaon, there could not be a better example of the influence of rain or rock then is there exhibited. Along the road on each side  where the rock has been exposed to the  whether, the outer layer is removable by the hand, and at the base will be found a little heap of sand that has been weathered away in the course of time. Many of the more loosely formed shales, especially those that contain alum, speedily decompose on exposure to the atmosphere and it is on this account that in the midst  of rocky formations in the Himalaya it is so often very difficult to obtain good building stone….This waste of rock material has been in progress for centuries and has produced a soil in which trees have taken root and shed  their leaves to produce by decomposition and mixture with the waste rich vegetable mould that overlies our forest clad hills. The presence of these trees has had  the further effect of retarding the removal of the newly formed soil not only by absorbing a portion of the chemical elements carried down by the rain-water, but also by breaking the force with which the rain would otherwise fall on the soft soil. Thus we find that of well wooded hills the depth of useful is considerable and that springs are numerous and abundant. On the other where the hills have been cleared of forests , the finer soils are soon washed away by almost tropical rain. The rocks from which the soils has been formed again appear  at the surface and the rainfall rapidly drains off  leaving so supply for springs, and if the process be continued over any considerable area, cultivation becomes impossible and the climate is essentially altered. What deforesting has done for Almora can be seen in its scanty rain-fall , its barren slopes. And few springs, although the area affected is so small. 

preceding forms,* are glaciers, avalanches, and ice-wedges.