मंगलवार, 24 सितंबर 2013

125 करोड़ भारतीयों के इस अपमान के लिए जिम्मेदार



21,9,2013को टी वी चैनलों में पट्टी चल रही थी कि यह 125 करोड़ भारतीयों  का अपमान है। इस अपमान का कारण स्वामी रामदेव के अनुसार उनको इग्लेंड में कस्टम्स ने उनको रोका पूछताछ की दूसरे दिन फिर जांच के लिए हाजिर होने का वादा लेकर जाने दिया। एक टी वी चैनल में रामदेव जी का प्रवचन चल रहा था जिसमें  नाम लिए बगैर वह सोनिया गांधी को पानी पी पी कर कोस रहे थे और इस घटना के लिए सोनिया को दोष दे रहे थे।उनके श्रोता पढ़े लिखे तो होंगे ही साथ में लम्बे समय से इंग्लेंड में  रह रहे होंगे। पर वे रामदेव जी के आरोपों पर तालियां बजा कर समर्थन कर रहे थे। किसी ने भी स्वामी जी से यह नहीं कहा कि यहां पर कानून का राज है बिना कारण किसी को रोका नहीं जाता है। बाद में एक चैनल में दिखाया गया कि सारी गलतफहमी  वीजा को लेकर थी। असल में वीजा टूरिस्ट था जब कि स्वामी जी वहां योग सिखाने (जिसके लिए अछी खासी राशि ली जाती है।)अतः उन्हें व्यवसायिक वीजा दिया जाना चाहिये था।रैडिफ.काम ने भी विश्वस्त सूत्रों के हवाले बताया वीजा की विसंगतियों की वजह से ही रोका गया।राम देव बार बार कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र ने कोई मदद नही की। जबकि इंडिया टुडे का दावा है कि भारतीय उच्चायोग के अधिकारी रामदेव के बरी होने तक हवाई अड्डे पर ही थे उन्ही के हस्तक्षेप से रिहाई हुई।सवाल है कि खुद को साधु कहने वाले स्वामी विदेशी जमी पर घटी इस घटना पर इतना झूठ बोलकर किन भारतीयों का मान बढ़ा रहे थे। पहले तो टूरिस्ट वीजा के लिए अर्जी लगाना ही गलत था।फिर सरेआम सारी घटना का गलत दोष दूसरे पर मढ़कर देश का कौन सा गौरव बढ़ा दिया। साधु संत तो अपनी गलती मानने से गुरेज नही करते।  

शनिवार, 21 सितंबर 2013

मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक हिंसा के निहितार्थ



अगस्त सितंबर 2013 हुई मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक हिंसा के जो तथ्य समाचार माध्यमों से सामने आए हैं उनसे साफ होजाता है कि यदि पुलिस व प्रशासन यौन हिंसा के मामलों को गंभीरता से लेता और निष्पक्ष भाव से दोषियों को कानून के हवाले करता तो सांप्रदायिक तत्वों को इस प्रकार की हिंसा के बहाने जन भावनाओं को भड़काने का मौका नहीं मिलता। यह तब होता जब पुलिस प्रशासन शासकों के राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होता। पुलिस प्रशासन को अवांछित राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने के लिए पुलिस रिफार्म आवश्यक हैं। समस्त पुलिस प्रशासन को यौन हिंसा पीड़ितों के दुख दर्दों के प्रति संवेदनशील बनाना दूसरी आवश्यकता है।यदि पुलिस प्रशासन यौन हिंसा के मामलों में जीरो टौलरेंस की नीति अपना ले तो समाज में कई मूलभूत परिवर्तन आजाएंगे। मसलन यौनहिंसा पीड़ित स्वंय पुलिस की सहायता से मुजरिम को कानून का हवाले करा सकती है। ऐसी अवस्था में परिजनों को कानून को हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।कमजोर परिवारों व समाजों की महिलाओं को भी न्याय मिलने का विश्वास रहेगा। ऐसे आश्वस्त समाज की भावनाओं को भड़काने लिए  सांप्रदायिक तत्वों के लिए आसान  नहीं होगा।
दूसरा इस जघन्य हिंसाकांड ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि राजानीति नेताओं के बबुवाओं के बस की नहीं है। राजनीति करने के लिए समाज में रचा बसा होना आवश्यक है। सारी सुविधाओं से लैस पांचसितारा माहौल में बचपन व यौवन काटने के बाद चांदी काटने के लिए राजनीति में आना इस देश व देशवासियों के साथ घोर अन्याय है। उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री ने अभी तक समय की नजाकत को पहचान कर मौके पर पहुच कर आमजन के जख्मों पर मरहम लगाने का जरुरत को महसूस नहीं किया है।इसके विपरीत एक पत्रकार ने अपने लेख में लिखा कि उन्हें अधिकारियों की जमीनी स्तर की रपटों को सुनने में भी कोई रस नहीं आता। ऐसे अवसरों पर थोड़े समय बाद ही वे अपना धैर्य खो बैठते हैं और अपने मोबाइल फौन को पढ़ने लगते हैं। साफ है उन्हें जनता के मामलों को गंभीरता से लेने का पाठ नही पढ़ाया गया है।
सांप्रदायिक हिंसा के बाद हिंसा पीड़ितों को धर्म के आधार पर रेखांकित किया जाता है।सुरक्षा, मुआवजा, पुनर्वास धर्म के आधार पर पीड़ितों को दिया जाता है। परंतु बड़ी संख्या में दंगों की वजह से गरीब मजदूर, रेहड़ी खोम्चे वाले बेरोजगार होगए।बड़ी संख्या में ये लोग सपरिवार पलायन कर चुके हैं। पर उनके इस विस्थापन की ओर सरकार, या पत्रकारों  किसी का भी ध्यान नही गया। दिल्ली की एक छोटी सी बैठक में इस इलाके से दिल्ली पीएचडी करने आए एक सज्जन ने बताया कि कई हजार दलित मजदूर वहां से पलायन कर गए हैं। अभी दो तीन दिन पहले जनसत्ता में छपी एक खबर के अनुसार यहां किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। कारण दंगों की वजह से वे सपरिवार पंजाब या उत्तराखंड को पलायन कर चुके हैं।  परंतु किस मजबूरी में उन्हें पलायन करना पड़ा। इससे उन्हें कितना नुकसान हुआ इसपर किसी को खोज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहा यह कहना प्रासंगिक है कि गरीब तथा महिलाएं ही दंगों की मार सबसे अधिक झेलती हैं।